राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 43583 मामलें हुए निस्तारित

                 

                                     

 जौनपुर 08 मार्च 2025 -अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/ सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता एवं निर्देशन एवं श्री रणजीत कुमार, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं श्री प्रशांत कुमार सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर की देखरेख में जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में 08 मार्च 2015  को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। 

          इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश जौनपुर द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया तथा उनके द्वारा अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु सर्व सम्बन्धित को प्रोत्साहित किया गया। 

​  राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 4943 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में प्रीलिटिगेशन वाद कुल 38640 अर्थात कुल 43583 मामलें निस्तारित हुए तथा समझौता राशि कुल रू0 223774468 रुपये की गई।      

पारिवारिक न्यायालयो द्वारा 191 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें पीड़ि़ता को मु0 22130000 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयी।

 

​इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 द्वारा क्षतिपूर्ति के 75 मुकदमें लगाये गये जिनमें से 59 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल रू0 45375000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी।

          ​न्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ जौनपुर द्वारा विद्युत वसूली के 420 वादें का निस्तारण करते हुए में समझौता कराया गया।

 

​   विभिन्न न्यायालयों द्वारा 2808 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया जिनमें रू0 356410 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। एन0 आई0 एक्ट के 426 मामलों का निस्तारण कराते हुए 390000 समझौता राशि दिलाया गया तथा अन्य प्रकार के 967 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें समझौता राशि रू0 894598 दिलाया गया।

 

​   सिविल न्यायालयों द्वारा कुल 77 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु0 11193340 रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

 

​  प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवाद के 04 मामलों का निस्तारण किया गया तथा राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1594 वादों, राजस्व के 563 वाद एवं अन्य प्रकार के 35363 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 44 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 3 मामलों का निस्तारण किया गया।

 

​  बैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बी0एस0एन0एल0 आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 1069 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा जिसमें मु0 143435120 रुपये का समझौता किया गया।

​   इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 43583 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल रू0 223774468 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।

   इस अवसर पर श्रीमती रीता कौशिक, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण तथा समस्त सिविल व फौजदारी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।