जौनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व वादों के मामलों के समय से निस्तारण को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। वह खुद राजस्व वादों के निस्तारण की मॉनीटरिंग करते हैं। इसको लेकर वह प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अक्सर प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निस्तारण के सख्त निर्देश देते रहते हैं। सीएम योगी हर माह जिलावार मामलों की समीक्षा भी करते रहते हैं। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त निर्णय भी लेते हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश भर में राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी देखी गई है। बोर्ड ऑफ रेवन्यू द्वारा नवंबर माह की जारी रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में जौनपुर जिले ने मामलों के निस्तारण में बाजी मारी है और पहले स्थान पर काबिज हो गया है। जबकि दूसरे स्थान पर गाजीपुर और तीसरे स्थान पर सुल्तानपुर है। टॉप टेन की बात करें तो लखीमपुर खीरी, हरदोई और कुशीनगर ने अपनी जगह बनाई है। वहीं, सीएम सिटी गोरखपुर टॉप टेन में भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व विवादों के मामलों को प्राथमिकता के ...

जौनपुर। विधायक बदलापुर रमेश चंद्र मिश्रा तथा जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक डॉ0 अजय पाल शर्मा की उपस्थिति में बदलापुर महोत्सव की तैयारी के संबंध में सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधायक बदलापुर द्वारा महोत्सव के दौरान कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सीएमओ विभाग, खादी ग्रामोद्योग, बेसिक शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए जाने तथा मौके पर ही लाभार्थियों का पंजीकरण कराए जाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन, सामूहिक विवाह के आयोजन, योजनाओं के प्रचार-प्रसार आदि के संबंध में तथा बदलापुर महोत्सव को लेकर अब तक की गई तैयारी के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान बदलापुर विधायक ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य है बदलापुर के स्थानीय कलाकारों तथा नई प्रतिभाओं को मंच देना और उनकी प्रतिभा को उभारना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र और वंचित लोगों तक पहुंचाना। जिलाधिकारी ने कहा कि विधायक जी के वर्षों से जारी इस प्रयास से हमें अपनी संस्कृति को जनता तक पहुंचने में सहयोग मिल रहा है हमें...

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंद्ध  महाविद्यालयों में संचालित बीपीएड् पाठ्यक्रम सत्र 2024-2026 में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के सापेक्ष तृतीय शारीरिक दक्षता परीक्षा / काउंसिलिंग 18 एवं 19 दिसम्बर को एकलव्य स्टेडियम में प्रातः 09:00 से आयोजित होगी। अब तक ऑनलाईन आवेदन कर चुके तथा प्रथम व द्वितीय दक्षता परीक्षा से छूटे हुए प्रवेश से वंचित पंजीकृत अभ्यर्थी भी उपरोक्त तिथियों में प्रतिभाग कर सकते है। बी.पी.एड. प्रवेश के इच्छुक वे अभ्यर्थी, जो किन्ही कारणों से आवेदन नही कर सकें है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिये 16 दिसम्बर 2024 तक के लिये रिक्त सीटों के सापेक्ष आवेदन हेतु पोर्टल खोला जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी विश्वविद्यालय वेबसाईट की उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर, उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रतिभाग कर सकते है। उक्त दक्षता परीक्षा / काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की  वेबसाईट पर जारी किये गये 10 बिन्दुओं के दिशा निर्देशों के अनुसार पालन करते हुए काउंसिलिंग स्थल पर...

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक डॉ अजय पाल शर्मा ने बीते देर रात फिर जिले के दो थानेदारो को पुलिस लाइन भेजते हुए पांच निरीक्षक और उप निरीक्षको का तबादला किया है। स्थानांतरण के इस क्रम में 03 दिसम्बर को दिन में पहले मुंगराबादशाहपुर थाने के प्रभारी रहे संतोष पाठक को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस लाइन भेज दिया। इसके बाद देर रात में बदलापुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा को मुंगराबादशाहपुर का थानेदार बना दिया उसी के साथ सिंगरामऊ के थानेदार को सिकरारा का थानाध्यक्ष बनाते हुए थानाध्यक्ष सिकरारा रहे आशुतोष कुमार गुप्ता को पुलिस लाइन भेज दिया है। साइबर थाना से गजानंद चौबे का कद बढ़ाते हुए बदलापुर का कार्यवाहक थानेदार बना दिया है। सिंगरामऊ थाने पर किसी थानेदार की नियुक्ति नहीं किए है।

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक विद्युतीकरण से युक्त करने का अभियान तेज हो गया है। अभी प्रदेश के 14614 विद्यालय बिना बिजली कनेक्शन के हैं। इनके लिए आंगणन तैयार कर बिजली विभाग के झटपट पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को इस समय अभियान चलाकर सभी आवश्यक व मूलभूत सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में एक तरफ जहां सभी विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। वहीं बिजली न होने से गर्मी में काफी दिक्कत के बीच पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी इस बार राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे 14614 परिषदीय विद्यालय चिह्नित किए हैं, जहां पर अभी बिजली कनेक्शन नहीं है। इसकी वजह से इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास आदि सुविधाओं को भी विकास नहीं कराया जा पा रहा है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हर विद्यालय को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने मार्च 2025 तक सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन कराने का अभियान...