जनपद आजमगढ़ के थाना सरायमीर क्षेत्र स्थित पवई लाडपुर में बुधवार को संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव उसी के कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। शव मिलने की खबर मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार और आम जन हत्या की आशंका जता रहे है। गधुवई निजामाबाद निवासी 20 वर्षीय सचिन यादव दो वर्षों से सरायमीर स्थित एक कपड़ा व्यवसायी जावेद अहमद के यहां हिसाब किताब और माल का लेखा-जोखा देखने का काम करता था। मंगलवार की शाम सचिन अपनी बाइक को व्यवसायी जावेद अहमद के घर खड़ी कर मेला देखने की बात कह कर चला गया। देर रात तक घर वापस नहीं आने पर जब उसे फोन किया गया तो उसका फोन नहीं उठा। बुधवार की सुबह सचिन के कमरे पर सफाई करने वाला पहुंचा तो देखा सचिन दुपट्टा के सहारे लटका हुआ है, उसका पैर जमीन पर मुड़ा हुआ पड़ा था। घटना के बाबत स्वजन ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। इस संबंध में थाना प्रभारी यादवेंद्र पांडे ने बताया की पुलिस सभी पहलुओ पर मामले की जांच कर रही है।

त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले जिलों के अफसरों पर जल्द गाज गिरने वाली है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बहराइच सहित यूपी के कई जिलों में माहौल बिगड़ने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एडीजी जाेन से लापरवाही करने वाले अफसरों के बारे में रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी जोन के एडीजी जोन से तत्काल रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। दरअसल बहराइच सहित प्रदेश के कई जिलों में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, बवाल आदि की घटनाएं होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई है। अधिकतर घटनाएं गोरखपुर जोन के जिलों में हुई थीं। इसके अलावा प्रयागराज के कौशांबी में भी बवाल हुआ था। वाराणसी जोन के जौनपुर सहित कुछ जिलों में भी विवाद के मामले सामने आए थे। डीजीपी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बीते दिनों हुई ऐसी घटनाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित एडीजी जोन से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करके रिपोर्ट भेजने को

यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के लखनऊ स्थित आवास के गेट पर कांग्रेस के नेता ने चोर बेईमान लिखकर उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। इस दौरान कांग्रेस नेता मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बुधवार को यूपी कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल यादव मंत्री के सरकारी आवास के सामने पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता ने कालिख निकाली और आवास के गेट पर चोर-बेईमान लिख दिया साथ ही नेमप्लेट पर भी कालिख पोत दी। उन्होंने कहा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के खिलाफ हम कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मंत्री जी होते तो उनके मुंह पर कालिख पोत देते। बता दें कि यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर ट्वीट कर यूपी से भागने की बात कहते हुए अभद्र टिप्पणी की थी जिस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति दर्ज की है। दिनेश प्रताप सिंह के ट्वीट को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई और सोशल मीडिया एक्स मंत्रीजी के कथन को रीट्वीट कर कहा कि ये यूपी सरकार में मंत्री और बुरी तरह सांसदी का चुनाव हारे हुए भ

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में तहसील बदलापुर के ग्राम पंचायत नेवादा मुखलिशपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा वरासत के 104 निरस्त प्रकरणों का सत्यापन कराते हुए उन्हें दर्ज करने का निर्देश दिये गया। जिलाधिकारी के द्वारा निरस्त प्रकरणों के सम्बन्ध में लोगो से संवाद भी किया गया तथा मौके पर निस्तारण कराया गया। जिसमें करीब तीन-चार प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन थे इसके संदर्भ में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में दोनों पक्ष के व्यक्तियों को बुलाकर दोनों पक्ष की बात सुनते हुए तथा कागजात का परीक्षण करते हुए विवाद का निस्तारण कराए। लगभग 07 वर्ष से लम्बित वरासत के प्रकरण को भी उन्होंने मौके पर दर्ज करते हुए निस्तारण कराया। जिलाधिकारी ने आपूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया कि राशन आपूर्ति तथा वितरण में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। कहीं भी घटतौली की शिकायत न आने पाए और समय से राशन वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान कुछ ग्रामीणों द्वारा आवास के संदर्भ में फरियाद की गई जिस पर सम्बन्धित

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक जौनपुर डाॅ अजय पाल शर्मा ने बीती रात आठ उपनिरीक्षको का तबादला किया है जिसमें पांच थानो के प्रभारी बदल दिए गए। कुछ उपनिरीक्षको का कद बढ़ा तो कुछ का कद घटाया भी गया है। स्थानांतरित उपनिरीक्षको की सूची निम्नवत है।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे आरक्षित व अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी निराश हैं। वहीं अब इस मामले में सुनवाई के लिए दिवाली के बाद 11 नवंबर की तिथि लगी है। अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि नई तिथि को उनको न्याय मिलेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि आज 40वें नंबर पर हमारा केस लगा था। अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को केस के संबंध में अवगत कराया, तो उन्होंने अगली डेट पर मामले को सुने जाने को कहा है। वहीं सुनवाई नहीं होने से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हताश और निराश है। बता दें की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच के 13 अगस्त के आदेश पर नाै सितंबर को सुनवाई के बाद रोक लगा दी थी। 23 सितंबर को सुनवाई की डेट लगी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद मामले में अगली तारीख 15 अक्तूबर लगी थी। इससे पहले 13 अगस्त को लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को अनारक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाैती