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Showing posts from August 7, 2024

काकोरी ट्रेन काण्ड 100वीं वर्षगांठ पर शताब्दी महोत्सव की तैयारी शुरू, डीएम ने दिया यह निर्देश

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जौनपुर। "काकोरी ट्रेन एक्शन" की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" के आयोजन के संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश के क्रम में जनपद जौनपुर में काकोरी ट्रेन एक्शन, मैनपुरी केस, 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं व  आजादी के ज्ञात और अज्ञात नायको पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के साथ-साथ सुलेख और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन प्राथमिक विद्यालयों में किए जाने का निर्णय लिया गया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के साथ-साथ चित्रकला और पेंटिंग प्रतियोगिता भी 1857 की क्रांति के स्थानीय नायक और स्थानीय घटनाओं के संबंध पर आधारित किशोर एवं युवा वर्ग द्वारा  इंटरमीडिएट कॉलेज में  भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएग। जनपद में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा छात्रों की प्रभात फेरियों का भी आयोजन किया जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत छात्र-छात्राओं द्वारा आजादी के नायकों के चित्र, देशभक्ति के नारे लिखी

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत बना भ्रष्टाचार का अड्डा, अधीक्षक के चलते फल फूल रहे है प्राइवेट नर्सिंग होम

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जौनपुर। जनपद के केराकत तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्साधीक्षक की मिली भगत से स्टेशन रोड पर आधा दर्जन से अधिक प्राइवेट नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है उक्त नर्सिंग होम के संचालक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात आशाओं को मिलाकर मोटी रकम की कमीशनबाजी के चक्कर में ग्रामीण अंचलों से आए महिलाओं को बहला फुसलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डिलीवरी करवाने के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाकर फंसाया जाता हैं सूत्रों की माने तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनाद कर्मचारियों अधिकारियों के सहयोग से ग्रामीण अंचलों से आई महिलाओं का आर्थिक शोषण कराया जा रहा है साथ ही साथ जिन महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है उनका भी आशा कर्मियों द्वारा अपने मोटे कमीशन के चक्कर में सीजर करवा दिया जाता हैं हलांकि  ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिना पैसे के अपनी डिलीवरी करना चाहती हैं लेकिन चिकित्सा अधीक्षक आशा कर्मियों के बहकावे में आकर प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालकों की शिकार हो रही है। कमीशन के चक्कर में नॉर्मल डिलीवरी की जगह

अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामला: एक भी आरोपी का डीएनए टेस्ट मैच हुआ तो होगी शख्त कार्रवाई

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अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का मंगलवार को गर्भपात कराया गया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के क्वीन मेरी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने यह गर्भपात कराया। इस मामले पर केजीएमयू प्रशासन ने कुछ भी बोलने से इन्कार किया है। हालांकि अस्पताल के सूत्रों तथा पीड़िता की मां ने मंगलवार दोपहर गर्भपात होने की पुष्टि की है। इसके साथ ही पीड़िता के गर्भपात के बाद डीएनए जांच के लिए जांच अधिकारी को भ्रूण सैंपल भी दिया गया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान की जाएगी।  उधर, किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विपक्ष व आरोपी पक्ष भले ही डीएनए टेस्ट कराने की पुरजोर मांग कर रहा है, लेकिन सिर्फ डीएनए टेस्ट के आधार पर ही आरोपी सपा नेता नहीं बच सकेगा। दोनों में किसी एक आरोपी का भी डीएनए मैच हुआ तो दोनों ही कार्रवाई की जद में आएंगे। विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल होगी और कोर्ट से अंतिम फैसला होगा। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में बेकरी मालिक व सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोईद खान और उनके नौकर सीतापुर निवासी राजू के खिल

यूपी में नजूल भूमि के मामले में सरकार का रूख हुआ शख्त,सीएम ने मांगा रिकार्ड, माफियाओ पर होगी कार्रवाई

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नजूल की जमीनों को माफिया से बचाने के लिए शासन सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिला प्रशासन से नजूल की जमीनों का रिकार्ड मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक अधिकांश नजूल के दफ्तरों से पुराने रिकार्ड गायब हैं। फाइलें नहीं मिल रही हैं। जमीन के मूल आवंटी का पता नहीं चल रहा है। फाइलें गायब करने का ये खेल संगठित रूप से किया गया। फिलहाल अधिकारी जमीनों का ब्योरा जुटाने में लगे हैं। नजूल की जमीनों को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। पहली बार लाए गए प्रस्तावित नजूल एक्ट में आम लोगों की सुविधा और हितों की रक्षा का प्रावधान है। जमीन को कब्जे से बचाने के लिए फ्री होल्ड का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। एक्ट भले ही विधान परिषद में अटक गया हो, लेकिन शासन नजूल की जमीनों का रिकार्ड तैयार कर रहा है। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी सहित उन सभी जिलों से नजूल की जमीनों का ब्योरा मांगा गया है, जहां ये मौजूद हैं। इनका संपूर्ण डाटा प्रशासन के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि नजूल को लेकर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट ग्रांड

मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर पंकज यादव पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर,एक बदमाश भागने में रहा सफल

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मथुरा में माफिया मुख्तार अंसारी के एक लाख के इनामी शार्प शूटर पंकज यादव को 07 अगस्त 24 बुधवार सुबह यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मथुरा के सारे थाना इलाके में बुधवार सुबह यह मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पंकज यादव के साथ एक और बदमाश था। वह भागने में सफल रहा। कुख्यात अपराधी पंकज यादव उर्फ नखड़ू पुत्र राम प्रवेश यादव निवासी ताहिरापुर, रानीपुर, मऊ के ऊपर दो दर्जन से अधिक हत्या एवं अन्य संगीन मुकदमे दर्ज थे। पंकज यादव पर मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह रामसिंह और उनकी सुरक्षा में चल रहे आरक्षी सतीश कुमार की हत्या का आरोप है।  पंकज यादव मुख्तार अंसारी, शाहबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गैंग के लिए भी शार्प शूटर का काम करता था। मथुरा पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश शाही की टीम ने फरह में रोसू गांव के पास बुधवार सुबह करीब 5:20 बजे मुठभेड़ के दौरान पंकज यादव को ढेर कर दिया।  उसका एक अन्य अपराधी साथी भागने में सफल रहा है। यह हिस्ट्रीशीटर पूर्वांचल के कई जिलों में हत्या और अन्य संगीन करीब दो दर्जन से अध

जौनपुर डीएम के खिलाफ वॉरंट जारी, कोई जवाब नहीं देने पर हाई कोर्ट सख्त; जानिए क्या है मामला

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जौनपुर। विद्युत उपकेंद्र जफराबाद जौनपुर के निविदाकर्मियों को छह माह से वेतन नहीं मिला है। इस मामले में हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्णय लेने का आदेश देते हुए हाजिर होने का आदेश दिया था। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और न ही वे हाजिर हुए। अब कोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करि दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजली विभाग के निविदाकर्मियों को छह महीने से वेतन नहीं मिलने के मामले में जिलाधिकारी जौनपुर के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर उन्हें आठ अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसी दिन अगली सुनवाई होगी। आरोप है कि कोर्ट के आदेश की सूचना होने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने सीजेएम जौनपुर से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने जफराबाद विद्युत उपकेंद्र के निविदा (संविदा) कर्मियों शिवाकांत पांडेय व सात अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचीगण की तरफ से अधिवक्ता बागीश पांडेय ने बहस की। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश की सूचना जिलाधिकारी को पत्र व फैक्स के जरिए दी गई किंतु