लव जिहाद, एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सोमवार को विधानसभा में पेश किए गये उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसमें आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान किया गया है। साथ ही, विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त प्राविधान किए गये हैं। बता दें कि संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में लाए विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से और मजबूत किया है। यदि किसी नाबालिक, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, एससी-एसटी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।  इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी। विदेशी अथवा गैरकानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी। यदि कोई धर्म परिवर्तन

जौनपुर।  जौनपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद बाबूसिंह कुशवाहा ने जनपद जौनपुर को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग प्रदेश सरकार से करते हुए कहा कि बरसात न होने और बिजली के भीषण संकट से किसान खासा परेशान है। और धान के फसल की रोपाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में किसानो को हो रही बड़ी क्षतिपूर्ति के लिए जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करना नितान्त आवश्यक है। सांसद श्री कुशवाहा ने दूरभाष के जरिए बातचीत के दौरान कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकारें केवल सत्ता में बने रहने का हर जतन करने में जुटी हुई है उसे किसानो और गरीबो की पीड़ा और समस्याओ से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा किसान के समक्ष धान और खरीफ की फसलो को लेकर खासी चिन्ता है। श्रावण मास बीतने को है और बरसात नहीं हो रही है। जिससे किसान तो त्राहिमाम कर गया है। अब सरकार से आस लगाये बैठा है कि सूखाग्रस्त घोषित कर किसानो की क्षतिपूर्ति दी जाये ताकि किसान अपनी और परिवार की जीविका चला सके। श्री कुशवाहा ने कहा कि संसदीय क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान किसान और आम जनमानस बिजली के आपूर्ति के संकट की समस्या बताता है बिजली के

दिल्ली पुलिस का फर्जी दरोगा बनकर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने वाले आरोपी को जहानागंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी प्रद्युम्न कुमार जहानागंज थाना क्षेत्र के करउत गांव का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से दिल्ली पुलिस की वर्दी, टोपी, जूता, लैपटॉप व चार पहिया वाहन बरामद किया। आरोपी ने दो लोगों को दिल्ली पुलिस व एक को डाक विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर नौ लाख रुपये की ठगी की थी। जहानागंज थाना क्षेत्र के बरहतिर जगदीशपुर गांव निवासी आकाश कुमार ने थाने में प्रार्थना-पत्र दिया था। आरोप है कि करउत गांव निवासी प्रद्युम्न कुमार अपने आपको दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर और काफी पहुंच वाला बताया। वर्दी पहने अपनी फोटो भी दिखाया। प्रद्युम्न कुमार ने पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर गांव के कई लोगों से लगभग नौ लाख रुपये ले लिया। अरूण कुमार को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मैन के पद पर नौकरी करने के लिए कूटरचित फर्जी ज्वाईनिंग लेटर दिया गया। इसके बाद उससे फिर से पैसा लेने के लिए उसके घर आकर बकाया धनराशि के लिए दबाव बनाने लगा। बार-बार धमकी भी दे रहा था।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 85 साल की वृद्धा से हैवानियत का मामला सामने आया है। 35 साल के युवक ने सोमवार को दिनदहाड़े घर में घुसकर वृद्धा से दुष्कर्म किया। वारदात के एक घंटे बाद वृद्धा की मौत हो गई। मृतका की बहू ने आरोपी को देख लिया, जिससे वह मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नशे का आदी है।  हैवानियत का मामला हाफिजगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक वृद्धा अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति और बेटे की मौत हो चुकी है। पड़ोस में महिला के भाई-भाभी रहते हैं। उन्हीं के साथ उसकी बहू रहती है। वृद्धा की बहू के मुताबिक दोपहर करीब एक बजे वह किसी काम से घर गई थी। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोला तो दंग रह गई। मोहल्ले का युवक वृद्ध सास से दुष्कर्म कर रहा था।  वृद्धा की बहू ने शोर मचाया तो आरोपी युवक कमरे में रखी चादर बांधकर फरार हो गया। उसका लोअर और चप्पलें कमरे में छूट गईं। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस बीच पीड़ित वृद्धा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की।

गाजीपुर से सपा के बैनर पर सांसद चुने जाने वाले अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा निलंबित कर दी है। साथ ही राज्य सरकार और विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से की गई सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया है। बता दें भाजपा के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ राहत मिलने पर यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। अब हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत देते हुए सजा को निलंबित कर दिया है। इंटरनेट मीडिया पर अफजाल का एक ऑडियो क्लिप भी प्रसारित हो रहा है। इसमें वह जनपदवासियों से कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने हमारे मुकदमे में फैसला सुनाने के लिए सोमवार की तारीख तय की है। आपसे आग्रह है कि दुआ करिए, ताकि बेहतर फैसला आए। हालांकि,ऐसे किसी ऑडियो-वीडियो क्लिप की सच्चाई की पुष्टि नहीं होती है।

जौनपुर। जिले में पानी बिजली सहित तमाम समस्याओ को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगो ने जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच कर 8 सूत्रीय मांगपत्र जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़  को दिया और मांग किया की शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के हिसाब से बिजली आपूर्ति करायी जाए, खराब ट्रांसफार्मर को तत्काल बदला जाए, जर्जर तारों को तत्काल ठीक करायें, हाईटेंशन तारों को ठीक करायें, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी सड़कों का निर्माण कराया जाए, किसान हित में सिंचाई और रोपाई हेतु नहरों में टेल तक समय से पानी पंहुचाने का काम किया जाए, छुट्टा पशुओं से हो रही कृषि हानि तथा जनहानि से सुरक्षा के उपाय तत्काल किए जाने, तथा बढ़ते अपराध पर अंकुश लगायी जाए, कानून व्यवस्था ठीक कराने सहित अन्य जनहित के मुद्दों के निराकरण की मांग की गई।  ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से पूर्व विधायक / जिलाध्यक्ष लालबहादुर यादव, पूर्व ज़िला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव, वरिष्ठ नेता राजनाथ यादव, हिसामुद्दीन शाह, सांसद प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नेता शिव शरण कुशवाहा, ज़िला महासचिव

यूपी रोडवेज ने अपने एक पुराने नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। अब बसों में पांच कुंतल से अधिक लगेज ले जाने पर ड्राइवर व कंडक्टरों पर गाज गिरेगी। इस पर रोडवेज प्रशासन ने सख्त लहजा अपनाया है। बगैर बुकिंग लगेज ले जाने वाले कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। वहीं प्रत्येक यात्री अपने साथ बीस किलो तक सामान निःशुल्क ले जा सकेगा। यात्रियों की सुरक्षा व बसों के सुरक्षित संचालन के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक रामसिंह वर्मा ने बताया कि बस में व्यावसायिक सामानों की बुकिंग को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत पांच कुंतल से कम भार के सामान बुक होने पर सामान के मालिक का मौके पर होना जरूरी है।  इतना ही नहीं बस के अंदर सामान इस प्रकार नहीं रखा जाएगा, जिससे यात्रियों को बैठने में असुविधाओं का सामना करना पड़े। इसकी निगरानी के लिए एटीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि बगैर बुकिंग सामान ले जाकर कर्मचारी अपनी जेबें भर रहे हैं, इससे रोडवेज को राजस्व का नुकसान होता है।  ए