जौनपुर। शासन स्तर से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आम जनमानस को दी जाने वाली सुविधाओं में यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गयी या उदासीनता दिखायी दी तो संबंधितों के विरुद्ध जांच कराकर कठोर कार्यवाही किया जायेगा। इस आशय की चेतावनी जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने अपने सभी मातहतो को दी है। खबर है कि तहसील सदर के ग्राम ढेरापुर के शिकायतकर्ता द्वारा जनसुनवाई के दौरान शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से डीएम को अवगत कराया गया था कि 18 जनवरी 2021 को उनकी ज़मीन का फाट करने हेतु उच्चअधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था परन्तु आज 29 जून 2024 तक स्थानीय लेखपाल द्वारा फाट का कार्य नहीं किया गया है।  इस पर जिलाधिकारी की भृकुटी तनी और उक्त शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए लेखपाल से जानकारी प्राप्त की गई तथा लेखपाल द्वारा कार्य में किये गए विलम्ब का कारण न स्पष्ट करने की दशा में एसडीएम  सदर को तत्काल शख्त निर्देश दिया कि लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए निलंबित किया जाए। डीएम के इस आदेश से लेखपालो में थोड़ा-बहुत भय तो समाया है लेकिन लेखपालो की कार्यशैली से संकेत मिलत

जौनपुर। जनपद के थाना जलालपुर क्षेत्र स्थित ग्राम कुसिया के मूल निवासी एवं थाना जलालपुर के हिस्ट्रीशीटर गाजीपुर जखानिया से सुभासपा के बैनर तले विधायक बने बेदी राम पेपर लीक कराने के आरोपों से घिरने के साथ अब सुभासपा के लिए मुसीबत बनता जा रहा हैं। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर को बीते दिवस सीएम योगी ने तलब किया और कड़ी फटकार भी लगाई  इसके बाद शुक्रवार को दिल्ली में तलबी हुई भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने  ओप राजभर से बात किया है। सूत्रों की मानें तो इस मुलाकात में ओपी राजभर से बेदीराम को लेकर सवाल हुए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश पुलिस ने गाजीपुर पुलिस पेपर लीक को लेकर वायरल हुए बेदीराम, बिजेंद्र गुप्ता आदि के वीडियो की जांच कर रही है। यहां बता दे कि बेदी राम का पेपर लीक जैसे अपराध का पुराना खेल है इनके उपर एक दर्जन से अधिक अपराधिक मामले पंजीकृत है। थाना जलालपुर में बेदी राम की हिस्ट्रीशीट 2022 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने तब खुली जब वह विधायक बन गया था आज भी बेदी राम की हिस्ट्रीशीट 17A प्रचलित है। अब पेपर लीक के मामले में बेदी राम भाजपा के गले की हड्डी बन ग

जौनपुर। एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहा है। पुराने तीन कानूनों में बदलाव से आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब वह कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। यह जरूरी नहीं होगा कि जहां अपराध हुआ है उसी से संबंधित थाने में तहरीर दी जाए। अब जीरो एफआईआर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के माध्यम से कानूनी मान्यता दे दी गई है। जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता तेज बहादुर सिंह सहित क्रिमिनल लायर संतोष श्रीवास्तव का मत है कि तीन नए कानून लागू होने के बाद मुकदमों को वापस लेना आसान नहीं होगा। अदालत में लंबित आपराधिक मुकदमे को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति अदालत नहीं देगी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि वीडियो और फोटो इत्यादि को नए कानून में जगह दी गई है। मारपीट की छोटी घटनाओं, गालीगलौज या छोटे अपराध में जमानत टूटने के मामले में वारंटी को हथकड़ी लगाए बगैर पुलिस थाने ले जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने ब

जौनपुर। शासन के निर्देशानुसार दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस पर 29 जून 2024 को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाये जाने के क्रम में जनपद के कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ के कुशल नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम की अध्यक्षता में व्यापारी कल्याण दिवस समारोह का अयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।  दानवीर भामाशाह के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पी०पी०टी० का प्रदर्शन किया गया जिसमें राज्यकर विभाग जौनपुर के साथ-साथ संस्कृति विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, एम०एस०एम०ई० विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, कृषि विभाग द्वारा अपने-अपने स्टॉल लगाकर विभाग की योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई तथा बुकलेट आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने दानवीर भामाशाह के विचारों एवं उनके जीवनी के विषय के बारे में अवगत कराते हुए भारत के इतिहास में उनके योगदान के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।  उन्होंने कहा कि जनपद में उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रह

जौनपुर। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ने अवगत कराया है कि नगर पालिका परिषद जौनपुर सीमान्तर्गत घरो से निकले गन्दे पानी की निकासी हेतु कुल 50 बड़े नाले है। आगामी वर्षा ऋतु में यदा-कदा स्थानों पर जल जमाव की समस्या से बचाव हेतु नगर पालिका परिषद जौनपुर ने अपने संशाधनों से शासन के निर्देशनुसार अब तक कुल 43 नालों की दैनिक सफाई की गयी है। शेष अन्य नालों की सफाई करायी जा रही है। पालिका का भरपूर प्रयास यह कि सभी नालो की समुचित रूप से सफाई हो जाय। सफाई के दौरान नाले से निकले हुए मल्बे को भी उठाये जाने का कार्य प्रगति पर है। मलवा की सफाई दिन-रात सफाई कर्मियों द्वारा करायी जा रही है।  उन्होंने जनता से अपील की है कि इस कार्य में अपेक्षाकृत अपना भी सहयोग पालिका को प्रदान करें तथा भविष्य में नालों में कूडा, कचरा, पॉलिथीन, गत्ता आदि न फेंके। इससे नाले के जल निकासी का बहाव अवरूद्ध होना सम्भावित है।

  जौनपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेंट सभागार में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की द्वितीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक का सम्पन्न हुई। जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक एवं दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 लक्ष्मी सिंह ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ अन्य 14 विभाग मिलकर गतिविधियां संपादित करते हैं। पंचायती राज विभाग एवं नगर पालिकाओं द्वारा क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई, एंटी लारवा छिड़काव, झाड़ियों की कटाई, जल भराव का निस्तारण, नालियों की सफाई एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का कार्य कराया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा नोडल अध्यापक के माध्यम से बच्चों को साफ-सफाई एवं वेक्टर जनित बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाता है। नोडल टीचर बच्चों को हाथ धुलने की प्रक्रिया के विषय में भी जानकारी देंगे। कृषि विभाग द्वारा चूहे, छछूंदर की रोकथाम हेतु लोगों को संवेदीकृत किया जाता है। पशुपालन विभाग द्वा

जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र स्थित मखदूमपुर गांव निवासी एक मुस्लिम युवक द्वारा देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक फोटो शेयर करने के मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फोटो प्रसारित करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उप निरीक्षक दिनेश राम की तहरीर पर मखदूमपुर गांव निवासी इमरान सलमानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसआई का आरोप है कि उक्त युवक के द्वारा फेसबुक पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की फोटो आपत्तिजनक हालत में प्रसार की गई थी। आरोपी के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तरह अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।