शासन ने एनएचआई के दस घोटालेबाजो के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश,जल्द ही गिरेगी गाज

जौनपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएचआई)

 के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच में चार राजस्व निरीक्षकों समेत 10 कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। इस घोटाला काण्ड में अब शासन का हस्तक्षेप शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। 

घोटाले में चार करोड़ रुपये से ज्यादा का फर्जी भुगतान किया गया था। राजस्व निरीक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे खड़े किए गए 46 काश्तकारों को घोटाले की राशि का भुगतान किया था।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नियुक्ति विभाग ने इन्हें निलंबित करने की कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग को फाइल भेज दी है।

एनआरआई में कार्यरत कर्मचारीगण मिलकर 

मडियाहूं बाईपास (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 135 ए) के निर्माण के लिए बदलापुर, मडियाहूं, मछलीशहर और सदर तहसील के 14 गांवों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी। अगस्त माह में घोटाले की जानकारी सामने आने पर तत्कालीन जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने छापामार घोटाले का खुलासा किया था। इसके शासन में घोटाले के बाबत की गई लिखा पढ़ी के बाद शासन ने भी अपने स्तर से इसकी जांच शुरू कराई थी। 

जांच में सामने आया है कि सक्षम प्राधिकारी, भूमि अध्याप्ति-राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय की मदद से 46 काश्तकारों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें भुगतान के लिए 4 करोड़ 54 लाख 42 हजार 759 रुपये का चेक जारी किया गया था। 4 करोड़ 29 हजार 741 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। 54 लाख 13 हजार 018 का चेक जांच समिति ने रद्द कर दिया था।

नियुक्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति जौनपुर में तैनात राजस्व निरीक्षक शिवकुमार, बृजेश सिंह, संतोष तिवारी व उदयराज को फर्जी भुगतान के लिए दोषी पाया गया है।  इसके अलावा अमीन मिलानकर्ता के पद पर तैनात अनिल मंडल, आशीष कुमार सिंह, अनिल यादव, हिमांशु शर्मा, रोबिन साहू व सौरभ मौर्या को भी दोषी पाया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई राजस्व परिषद को करनी है। इस घोटाले के आरोप में अपर जिलाधिकारी भू राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति गणेश प्रसाद पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं।