बहुचर्चित एनएचआई घोटाला मामले में डीएम ने दो कानूनगो और एक निरीक्षक को कर दिया निलंबित
जौनपुर। जनपद में एनएचआई कार्यालय से भूमि अधिग्रहण मुआवजे भुगतान मामले में अब परत दर परत घोटाले की पोल खुलती जा रही है। घोटालेबाजी के आरोप में अब सदर तहसील के दो कानूनगो और एक निरीक्षक को डीएम ने निलंबित कर दिया। इससे पहले इस मामले में सीआरओ को शासन ने निलंबित करते हुए उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया।
यहां बता दें जिले के एनएचआई के बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण मुआवजे में सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति कार्यालय घोटाले की पोल अब परत दर परत खुल रही है। इस मामले में शासन स्तर से सीआरओ को निलंबित करते हुए उन्हें राजस्व परिषद संबद्ध किया गया है। इसके बाद तीन राजस्व कर्मचारियों को भी जिलाधिकारी के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया।
दरअसल एन एच आई की सड़को के निर्माण में भूमि अधिग्रहण और उसके मुआवजे में सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति कार्यालय में घोटाले का मामला अगस्त में सामने आया था। शिकायत मिलने पर तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने औचक निरीक्षण किया और पाया कि तीन माह पहले सारी प्रक्रिया पूर्व कानूनगो संभाले हुए थे। इसके चलते साढ़े चार करोड़ के मुआवजे के भुगतान में गड़बड़ी पाई गई थी। इसमें 14 ग्राम पंचायतों के 46 काश्तकारों में फर्जी तरीके से भुगतान किया गया। इसमें पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए सीआरओ के खिलाफ शासन को पत्र भेजा गया था। जिसमें सीआरओ को शासन स्तर से निलंबित करते हुए राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। इस कार्यवाई के पश्चात जिला प्रशासन ने अपना डन्डा चलाते हुए कानूनगो उदय राज, कानूनगो संतोष कुमार तिवारी व निरीक्षक प्रशिक्षणरत बृजेश सिंह के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई कर दी है।
इस संदर्भ में अपर जिलाधिकारी वित्त राम अक्षयबर चौहान से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के पहले ही दिन कार्यालय से चार फर्जी अभिलेख प्राप्त किए। इसमें ढाई करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया था। इसके बाद सीडीओ साईं तेजा सीलम की अध्यक्षता में टीम बनाकर जांच की गई। भूमि अधिग्रहण घोटाले में कार्यालय में पूर्व व वर्तमान में तैनात कानूनगो सहित तीन राजस्व कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की गई है।
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