डीएम जौनपुर डाॅ दिनेश चंद्र ने पांच दिन में आय,जाति तथा निवास के 3984 आवेदन निस्तारित कर प्रदेश में बने एक मिशाल

जौनपुर। तय समय सीमा के बाद भी आय, जाति,निवास और वरासत प्रमाण पत्र के लिए तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय पर भटकने वाले आवेदकों को नवागत जिलाधिकारी ने बड़ी राहत दी है। जिलाधिकारी ने महज पांच दिन में आय, जाति, निवास और वरासत प्रमाण पत्र के 4133 आवेदनों का निस्तारण कर प्रदेश के अन्य जिलाधिकारियों के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है। वहीं जिलाधिकारी की इस सजगता पर जमकर तारीफ की जा रही है। 

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रायः उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व संबंधी मामलों को तय समय सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हैं ताकि बड़ी संख्या में आम जनमानस उससे लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जौनपुर में नवनियुक्त जिलाधिकारी के प्रयासों से महज तीन दिन के अंदर आय, निवास और जाति प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में बड़ी सफलता हासिल की गई है।

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरुप उन्होंने जिले की कमान संभालते ही 15 सितंबर को राजस्व संबंधी मामलों के तय समय सीमा में निपटारे को लेकर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, कानून और लेखपालों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पाया कि तय समय सीमा के बाद भी आय प्रमाण पत्र के 4148, जाति प्रमाण पत्र के 75 और निवास प्रमाण पत्र के 74 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा उत्तराधिकारी/वरासत के 218 आवेदन लंबित हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए इन सभी आवेदनों को तीन से चार दिन में निस्तारित करने के निर्देश दिये। इस पर अधिकारियों ने असमर्थता जतायी।

ऐसे में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने सभी अधिकारियों के साथ आवेदन के निपटारे को लेकर मंथन शुरू किया। जिलाधिकारी की गंभीरता और संवदेन शीलता का ही नतीजा है कि 16 से 20 सितंबर के बीच महज पांच दिन में आय प्रमाण पत्र के 3,840 आवेदन, जाति प्रमाण पत्र के 73 आवेदन और निवास प्रमाण पत्र के 71 आवेदनों का निस्तारण किया गया। वहीं उत्तराधिकारी/वरासत के 169 आवेदनों को निस्तारण किया। 

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि 21 सितम्बर 24 को लंबित आय प्रमाण पत्र के आवेदनों की संख्या 308, निवास की संख्या 03 तथा जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों की संख्या महज 02 रह गयी है, जिसे अगले एक दो दिन में निस्तारण कर लिया जाएगा। इसी तरह उत्तराधिकारी/वरासत के 49 आवेदन लंबित हैं, जिसे जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं।  

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि आय प्रमाण पत्र दो कैटेगरी में बनाए जाते हैं। इनमें पहली कैटेगरी एजुकेशन संबंधी मामलों में एक हफ्ते तय समय सीमा है जबकि अन्य मामलों में 15 दिन तय समय सीमा निर्धारित है। इसे तहसीलदार द्वारा निर्गत किया जाता है। वहीं जाति प्रमाण पत्र के लिए तय समय सीमा 20 दिन निर्धारित है। इसे भी तहसीलदार द्वारा निर्गत किया जाता है। इसी तरह निवास प्रमाण पत्र के लिए 20 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसे एसडीएम स्तर पर जारी किया जाता है। इसके अलावा उत्तराधिकारी/वरासत के लिए 21 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसे भी एसडीएम स्तर पर जारी किया जाता है। इसके लिए लेखपाल स्तर पर 7 दिन और कानूनगो स्तर पर 14 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है।