एनपीएस की जगह यूपीएस लाना एक तरह का छलावा है- धर्मेंद्र यादव
उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (नवीन) के प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने पूरे देश के लाखों शिक्षक कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पैरामिलिट्री फोर्स ,अर्धसैनिक बलों के भविष्य से जुड़ी दशकों से लंबित बुढ़ापे की लाठी रुपी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दशकों से अधिक समय से संघर्ष एवं लोक सभा मैं खराब प्रदर्शन के फलस्वरुप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा लिए गए एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस) निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हूबहू पुरानी पेंशन योजना इसलिए नहीं बहाल कर रही है क्योंकि वह विपक्ष का मुद्दा बन चुका है और सरकार को डर है कि बहाल करें हम और लाभ पायेगे विपक्षी।
विपक्षियों द्वारा उठाए गए मुद्दे को सीधे-सीधे लागू करने में सरकार को एलर्जी है। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा की बिना सोचे समझे अर्थव्यवस्था पर बोझ बात कर ओपीएस को खत्म कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू करके केंद्र- राज्य सरकार के सभी मंत्री विधायक गला फाड़ फाड़ के एनपीएस को बहुत अच्छा बता रहे थे।
विश्व गुरु का सपना देख रही सरकार अब अचानक शिक्षक कर्मचारियों को अबोध बालक अथवा सीधी-साधी जनता समझते हुए एकीकृत पेंशन योजना के रूप में एक नया झुनझुना थमा कर खुश करने का असफल प्रयास कर रही है। हम शिक्षकों एवं कर्मचारियों का कहना है कि हमें हमारी पुरानी वाली पेंशन दे दीजिए,जो बहुत अच्छी हो उसे आप माननीय लोग ले लीजिए।
इसलिए सरकार को स्पष्ट बता देना चाहते हैं पुरानी पेंशन से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं। आगे उन्होंने अपनी मांगों को दोहराते हुए सरकार से कहा कि यूपीएस नहीं ओपीएस चाहिए, आठवें वेतन आयोग का गठन शीघ्र हो,कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू हो, नए आयोग में धारा 12,18 और 21 यथावत सुरक्षित हो, प्रधानाचार्य का चयन लिखित परीक्षा से हो, जन शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण बंद और विद्यालयों का राजकीयकरण हो, पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू हो,
शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हेतु सिटीजन चार्टर लागू हो और एनओसी रहित ऑनलाइन एकल स्थानांतरण समयबद्ध एवं नियमित लागू हो। अंत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव का परिणाम ने सभी दलों को शिक्षक कर्मचारी एवं अधिकारियों के वजूद का एहसास कर दिया।
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