परिषदीय विद्यालयो में डिजिटल उपस्थित का शिक्षको के विरोध के बीच अब सीएम योगी का दखल,जानिए जिम्मेदारो को क्या मिला आदेश
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति को लेकर चल रहे शिक्षकों के विरोध के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दखल करते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एमकेएस सुंदरम को बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि दिक्कत कहां आ रही है। मुख्य सचिव के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने शिक्षक संगठनों से बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने को कहा है। उन्होंने कहा कि सख्ती से पहले शिक्षकों से वार्ता कर उन्हें सहमत करने का प्रयास किया जाए। व्यवस्था को सुगम बनाया जाए।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में आठ जुलाई से डिजिटल उपस्थिति की शुरुआत हुई है। पहले दिन से ही शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक-कर्मचारियों ने डिजिटल उपस्थिति नहीं लगाई और जिलों में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर रार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को बुलाया कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि शिक्षक इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? इसको लागू करने में क्या व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव के सुझाव पर सहमति देते हुए मुख्यमंत्री ने फिलहाल सख्ती के बजाए शिक्षकों को बातचीत के जरिए ही मुद्दे को सुलझाने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देश में राहत देते हुए अटेंडेंस लगाने का समय आठ से बढ़ाकर 8.30 बजे तक कर दिया गया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षकों से वार्ता कर उनकी दिक्कतों को दूर करते हुए इस व्यवस्था को लागू करें। इसी के साथ उन्होंने स्कूलों में बेहतर सुविधाएं देने, सौ फीसदी डीबीटी करने, स्कूल चलो अभियान को गति देने और हर छूटे हुए बच्चे के नामांकन कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क किताबें मिल जाएं और बच्चे यूनिफार्म में स्कूल आएं। पीएमश्री स्कूलों के काम जल्द पूरा किया जाए। नए सीएम कंपोजिट विद्यालयों के लिए जमीन चिह्नित की जाए। महानिदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक, बीएसए व बीईओ लगातार इन योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति जानें। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षकों से वार्ता करने और दिक्कत दूर करते हुए व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है।
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