बिजली की दरो में वृद्धि के मुद्दे पर 24 जुलाई को राज्य सलाहकार समिति की बैठक,यूपी में जानें कितनी मंहगी हो सकती है बिजली
लखनऊ। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में बिजली दरों की सार्वजनिक सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। विद्युत नियामक आयोग ने अब 24 जुलाई को राज्य सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद बिजली दरों को नियामक आयोग अंतिम रूप प्रदान कर देगा।
केस्को, मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल व ग्रेटर नोएडा में वार्षिक राजस्व आवश्यकता व ट्रू अप के संबंध में आम जनता की सार्वजनिक सुनवाई पूरी हो चुकी है। आखिरी सुनवाई 20 जुलाई को मेरठ में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की हुई थी।
अब विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 के तहत गठित ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति की बैठक बिजली दर व वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर विद्युत नियामक आयोग ने 24 जुलाई को बुलाई है।
यह बैठक उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में होगी जिसमें प्रदेश सरकार के छह विभागों के प्रमुख सचिव सहित प्रबंध निदेशक पावर कारपोरेशन, प्रमुख सचिव ऊर्जा व अन्य सदस्य शामिल होंगे। उपभोक्ताओं की तरफ से पक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा रखेंगे।
अवधेश वर्मा की माने तो बिजली दरों में बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर जो 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस निकल रहा है उसके एवज में बिजली दरों में विद्युत नियामक कमी करके हिसाब बराबर करें।
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