ढाई महीने के बाद विकास कार्यो की समीक्षा में डीएम जौनपुर का अधिकारियों को जानें क्या मिला आदेश
जौनपुर। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ द्वारा राजस्व तथा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अब नियमित इसकी समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कार्यालय में समय से उपस्थित रहकर शिकायतकर्ता की शिकायत को दर्ज कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शुक्रवार व शनिवार को स्वच्छता अभियान चला कर कार्यालयों की सफाई कराई जाए, फर्नीचर, आलमारी, बिल्डिंग सब सही होनी चाहिए। आलमारी में दस्तावेजों की लिस्ट आलमारी के ऊपर चस्पा होना चाहिए। कर्मचारियों को बैठने के लिए कुर्सी तथा पेयजल की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता से बात कर ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा न होने पाए और सोमवार से अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया जाए। शासकीय संपत्तियों पर भी अवैध कब्जा न होने पाए, तालाबों के जमीनों से अवैध कब्जे हटवाए जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण का स्लोगन गावो में बनवाया जाए जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हो सके।
डी०एफ०ओ० को निर्देशित किया कि पौधरोपण हेतु एक कार्ययोजना तैयार करें। कृषि विभाग को निर्देशित किया कि कृषकों में पौधों का वितरण किया जाए। तालाब खुदाई समय से कर लिए जाए।राजस्व विभाग से संबंधित 1 साल से अधिक के वादों का निस्तारण किया जाए। प्रतिदिन तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट में बैठ कर वादों का निस्तारण कराएं। 1 साल से अधिक के मामलों को डिस्पोज किया जाए, धारा 24 के केसो की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि 90 दिन के अंदर निस्तारण किया जाए। कोर्ट केसेज का निस्तारण निर्धारित समय के अंदर पूर्ण कर लिया जाए।
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के संदर्भ में पीडी जयकेश त्रिपाठी से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी द्वारा डीआईओएस एवं एक्सईएन विद्युत हाइडिल के बैठक में अनुपस्थित होने के कारण स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य, दिव्यांग पेंशन आदि की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि कायाकल्प के तहत सभी कार्य पूर्ण कराया जाए।
दैवीय आपदा की समीक्षा में कोई पेंडेंसी नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत समस्त एसडीएम समीक्षा कर पेंडेंसी खत्म करें। उन्होंने सीवीओ से गौशाला में पशुओं के लिए गर्मी के दृष्टिगत पर्याप्त व्यवस्था करने, बीडीओ से नियमित गौशाला का निरीक्षण कर सभी जरूरी आवश्यकता पूर्ण कराने का निर्देश दिया। समस्त बीडीओ को निर्देशित किया कि अपने विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सहकारी समितियां जो जर्जर है उनका मरम्मत/ जीर्णोद्धार अपने क्षेत्रपंचायत/ ग्रामपंचायत निधि से 03 माह के अंदर कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य की समीक्षा करते हुए अन्य विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इशिता किशोर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी सिंह, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व गणेश प्रसाद सिंह, नगर मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह, जिला विकास अधिकारी वी के यादव, समस्त उप जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी डा गोरखनाथ पटेल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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