सीएम के डैशबोर्ड समीक्षा में जौनपुर विकास और कानून व्यवस्था में अन्तिम पायदान पर, जानें डीएम जौनपुर की राय

जौनपुर। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से होने वाली विकास योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा में जिले की रैंकिंग सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ से हर महीने जारी होने वाली रैंकिंग में जौनपुर को विकास और कानून व्यवस्था में 75वां यानी प्रदेश में अंतिम स्थान मिला है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के लापरवाह रवैये से भी योजनाओं की प्रगति ध्वस्त है। इस बारे में डीएम रवींद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि कमियां ठीक कराएंगे। लापरवाही करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सीएम डैशबोर्ड में जारी की गई रैंकिंग में कानून व्यवस्था को लेकर भी जिले की स्थिति खराब है। रैंकिंग के मुताबिक वादों का निस्तारण ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। यही नहीं जिले में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा है। पुलिस की ओर से मामलों का खुलासा न किए जाने से रैंकिंग प्रभावित हुई है।

रैंकिंग के अनुसार जिले में लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। सबसे खराब प्रगति शौचालय निर्माण की है। बिजली आपूर्ति भी सही से नहींं हो रही है और न ही शिकायतों का समाधान। बिजली बिल में सुधार की स्थिति भी खराब है। इनके अलावा नई सड़कों का निर्माण, जल जीवन मिशन, मत्स्य संपदा योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण आदि के लक्ष्य भी तय समय सीमा में नहीं पूरे किए जा रहे हैं।

जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की हर महीने समीक्षा की जाती है। जिले स्तर के अलावा प्रदेश स्तर पर इन कामों की निगरानी और प्रगति की जानकारी के लिए सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है। इस पर समीक्षा के बाद जिले को काम के अनुसार रैंकिंग जारी की जाती है।

वाराणसी से अच्छी गाजीपुर की रैंकिंग

सीएम डैशबोर्ड में प्रदेश स्तर पर जारी की गई रैंकिंग में वाराणसी जिले से अच्छी रैंकिंग गाजीपुर की है। डैशबोर्ड में गाजीपुर 42वें स्थान पर है, वहीं वाराणसी को 51वीं रैंक मिली है। ऐसे ही चंदौली 73वें, भदोही 47वें, मिर्जापुर 41वें, सोनभद्र 13वें, मऊ 23वें, आजमगढ़ 33वें और बलिया 59वें स्थान पर है।

सीएम डैशबोर्ड को प्रदेश के विभागों व उनके द्वारा संचालित योजनाओं की रीयल टाइम निगरानी के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर वर्तमान में कुल 53 विभागों की 585 योजनाएं व परियोजनाएं पंजीकृत हैं। इससे सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट की प्रदर्शन के अनुसार मासिक रैंकिंग व ग्रेडिंग भी दी जाती है।

परियोजनावार जिले की रैंकिंग

परियोजना का नाम - रैंकिंग

बिजली आपूर्ति - 73

पीएम आवास ग्रामीण - 61

सीएम आवास ग्रामीण - 50

मनरेगा - 49

जल जीवन मिशन - 69

शौचालय निर्माण - 75

ऑपरेशन कायाकल्प - 38

मत्स्य संपदा योजना - 73

कन्या सुमंगला योजना - 74

सेतु निर्माण - 50

नई सड़कों का निर्माण - 51

सड़कों के सुंदरीकरण - 51

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना - 59

सामूहिक विवाह योजना - 47

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के कथनानुसार इस बार जिले की रैंकिंग खराब है। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा कर कमियां ठीक कराएंगे। लापरवाही करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।