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Showing posts from December 9, 2023

राष्ट्रीय लोक अदालत में 37667 मामलें हुए निस्तारित

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जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाणी रंजन अग्रवाल के नेतृत्व में  सिविल जज सी0डि0/प्रभारी सचिव शिल्पी चौहान,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देख-रेख में जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल द्वारा मॉं सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, अपर प्रधान न्यायाधीशगण, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण तथा सिविल जज सी0 डि0 एवं जू0डि0 के समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 2389 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में 35278 अर्थात कुल 37667 मामलें निस्तारित हुए तथा समझौता राशि कुल रू0 1784663854 रुपये की गई। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण भूदेव सिंह गौतम द्वारा क्षतिपूर्ति के 141 मुकदमें लगाये गये जिनमें से 128 मामलों का निस्तारण कराते हुए कुल रू0 11,39,18,000 रुपये की

सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आज हर गरीब हो रहा लाभान्वित - गिरीश चन्द यादव

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  जौनपुर। राज्यमंत्री, खेल व युवा कल्याण उ.प्र. गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान योजना, श्रम विभाग की योजना सहित केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार की हर जनकल्याणकारी योजनाओं से देश का हर गरीब लाभान्वित हो रहा है। वे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत शनिवार को नगर पालिका परिषद व डूडा द्वारा लाल दरवाजा में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास के तहत जहां शहरी गरीबों को छत मुहैया हो रहे है, वहीं इन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से फ्री में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे है।  विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि केन्द्र व सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिसका उदाहरण राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा को प्रचण्ड बहुमत से मिली जीत है।  राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव व राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को

पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा कर बसपा ने अपने इस सांसद दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

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बहुजन समाज पार्टी ने अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर के पीछे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताया है। बता दें कि अमरोहा से सांसद दानिश अली हाल ही में काफी सुर्खियों में रहे थे। दरअसल दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन पर सांसद के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर संसद से सड़क तक काफी हंगामा मचा था।  बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तरफ से जारी किए गए पत्र में लिखा है, आपको (दानिश अली) अनेकों बार मौखिक रूप से से कहा गया कि आप पार्टी की नीतियों विचारधारा एवं अनुशासन के विरुद्ध जाकर कोई भी बयानबाजी व कृत्य आदि न करें परंतु इसके बाद भी आप लगातार पार्टी के विरुद्ध जाकर कार्य करते आ रहे हैं।  यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि सन 2018 तक आप देवगौड़ा की जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे तथा कर्नाटक में सन् 2018 के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया था। इस गठबंधन में देवगौड़ा के अनुरोध पर आपको अमरोहा से बसपा प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया गया और इस टिकट के दिए

बगैर अनुमोदन के अध्यापक बन कर नौकरी करने वाले इन 16 शिक्षको पर दर्ज होगा मुकदमा

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जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में तैनात अध्यापकों के फर्जी अनुमोदन मामले में निदेशालय की ओर से सभी अध्यापकों पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निदेशालय की ओर से समाज कल्याण अधिकारी विकास शशांक सिंह से उनकी जिम्मेदारी छीन ली गई है। समाज कल्याण विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति मामले में गलत तरीके से अनुमोदन मामले की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच की थी। जांच में उन्होंने 17 अध्यापकों के अनुमोदन को फर्जी पाया था।  जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास शशांक सिंह ने एक अध्यापक यशवंत राय के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इस खबर को अमर उजाला ने 18 अक्तूबर को अध्यापक और प्रबंधक पर धोखाधड़ी का मुकदमा शीर्षक से प्रकाशित किया। इसके बाद शेष शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटकी रही थी। अमर उजाला ने 25 नवंबर के अंक में 17 का अनुमोदन मिला फर्जी, मात्र एक पर कार्रवाई शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया। निदेशालय ने इसका संज्ञान में लिया और शेष 16 अध्यापकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जारी किया। साथ ही निदेशालय ने दिव्यांगजन सश