अपर मुख्य सचिव का आदेश झील से हटवाये कब्जा, क्या इस आदेश का जौनपुर शहर में पालन संभव होगा ?
जौनपुर। अपर मुख्य सचिव नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,रजनीश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक अधिकारियों से भारत सरकार के स्वामित्व योजनाओं के अंतर्गत घरौनी के तैयारी से संबंधित कार्य की प्रगति की समीक्षा किया। अपर मुख्य सचिव ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीमांकन कार्य को प्राथमिकता पर करते हुए निस्तारण कराएं। धारा 24 के मामलों को अभियान चलाकर निस्तारित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए, इस पर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में धारा 24 के लिए अभियान चलाया गया था आगे भी अगस्त से अभियान चलाकर सीमांकन का कार्य कराया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव के द्वारा भूमि मानचित्र के डिजिटाइजेशन, तालाब/झील तथा अन्य वाटर बॉडीज के स्थिति के अनुसार प्रगति की समीक्षा की और निर्देशित किया कि जिन झीलों पर कब्जा हो गया है उन्हें हटवाना सुनिश्चित करें।
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[बाक्श]
जौनपुर। आज सोमवार को प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग रजनीश गुप्ता जौनपुर कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक करते हुए आदेश दिया कि झील पर से कब्जे हटाए जाये। जैसा कि सरकारी विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यहां सवाल इस बात का है कि जनपद जौनपुर शहर का एक बड़ा भू-भाग झील में ही बसा हुआ है। ऐसी दशा में क्या अपर मुख्य सचिव के आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन के हुक्मरान करा पायेंगे। या फिर अपर मुख्य सचिव का फरमान कागज के पन्नो तक सीमित रह जायेगा। अब तो देखना होगा कि अपर मुख्य सचिव के हुक्म का आगे क्या होता है?
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उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24, 34, 41, 80 के अंतर्गत दायर/निस्तारित वादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को स्पष्ट रुप से निर्देशित किया कि 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों को वर्षवार विवरण बनाते हुए प्रतिदिन प्राथमिकता के अनुसार निस्तारण करें।
मुख्यमंत्री के कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त बजट की मांग के लिए शासन को पत्र प्रेषित करें। अपर मुख्य सचिव ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तहसील के अधिकारी, कर्मचारी, चिकित्साधिकारी से समन्वय बनाये रखे।
अपर मुख्य सचिव के द्वारा वाराणसी मंडल के जनपदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों /आश्रितों की संख्या, आवंटित धनराशि व व्यय की जानकारी प्राप्त की और संबंधित को दिशा निर्देश दिया कि आश्रितों को निर्धारित समयानुसार पेंशन दिया जाए, इन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व गणेश प्रसाद, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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