स्कूल चलो अभियान रैली एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान का बीएसए ने किया शुभारंभ

                                                               जौनपुर।विकासखंड-सुजानगंज,जौनपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 गोरखनाथ पटेल व खंड
शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय की गरिमामयी उपस्थिति में कम्पोजिट विद्यालय- मतरी व प्राथमिक विद्यालय-मिश्रमऊ से सत्र- 2023-24 के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया।
इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भिन्न-भिन्न मजरों एवं ईंट भट्ठों पर जाकर अभिभावकों को अपनी ऊर्जामयी उद्बोधन द्वारा बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराने व संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रति जागरूक किया गया।
इस अवसर पर प्रमोद कुमार सिंह, विवेक प्रकाश सिंह, विनोद कुमार पाल, अभिनव कुमार मिश्र, अतुल कुमार सिंह एआरपी व अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ अजय कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश तिवारी, प्रभाकर शुक्ला, राजीव मणि त्रिपाठी, कौसेन अहमद, अरुण सिंह, रामअवध पाल आदि अध्यापकगण उपस्थित रहे।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने वापस ली याचिका ,हाईकोर्ट ने नए सिरे से जनहित याचिका दाखिल करने की दी अनुमति,जानें क्या है विवाद

Image
पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति की सूची में नोनिया बिरादरी के साथ लोनिया चौहान जाति दर्ज किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को वापस ले ली। तकनीकि कारणों से याचिका को वापस ली गई है। हाईकोर्ट ने याची को नए सिर से जनहित याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। याची के अधिवक्ता सुनील यादव ने बताया कि जरूरी दस्तावेजों के साथ नई याचिका एक सप्ताह के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।   भारतीय क्षत्रिय महासभा और सांभरी क्षत्रिय राजपूत एकता फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति की सूची में नोनिया बिरादरी के साथ लोनिया चौहान जाति दर्ज किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने लोनिया चौहान बिरादरी को ओबीसी की सूची से बाहर करने और उन्हें क्षत्रिय घोषित करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका दावा है कि लोनिया चौहान मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, जबकि राजनीतिक लाभ के लिए उन्हे ओबीसी की सूची में नोनिया विरादरी के संग शामिल कर दिया गया है। गौरतलब है कि छह सित...
Read more

ब्लाक प्रमुखों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संशोधित कानून पर हाईकोर्ट की मुहर, जानें क्या दिया आदेश

Image
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत एक्ट की धारा 15(13) के संशोधन अध्यादेश की वैधता की चुनौती याचिका को खारिज कर दिया। इसमें क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ संशोधन लागू होने से पहले अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू होने के बावजूद उसे इस आधार पर निरस्त करने को चुनौती दी गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव संशोधित कानून के तहत पदभार संभालने के दो साल के भीतर नहीं लाया जा सकता। पहले यह अवधि एक साल की थी। कोर्ट ने कहा संशोधित कानूनी प्रक्रिया का प्रभाव भूतलक्षी होगी। इसलिए दो साल से पहले लाए गए प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त कर जिलाधिकारी ने कोई गलती नहीं की। नए नियमानुसार पदभार संभालने के दो साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए टेबल नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वी सी दीक्षित की खंडपीठ ने अनुज कुमार व अन्य सहित कई याचिकाओं को तय करते हुए दिया है। मामले में चार अक्तूबर 2022 से क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ एक वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियम को संशोधित कर अवधि दो साल कर दी गई। यानी, प...
Read more

जानिए इंजीनियर अतुल सुभाष और पत्नी निकिता के बीच कब और कैसे शुरू हुआ विवाद, आत्महत्या तक हो गई

Image
जौनपुर। बंगलूरू में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष और उसकी पत्नी निकिता के बीच पहली बार झगड़ा नॉनवेज खाने को लेकर हुआ था। जुलाई 2024 में परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में अतुल ने कहा था कि वह और उसका परिवार शाकाहारी है। निकिता मांसाहारी है। निकिता नॉनवेज खाकर हड्डी कमरे में फेंक देती थी। एक-एक सप्ताह तक नहाती नहीं थी। इस बात पर उसका और निकिता का झगड़ा होता था। एक बार मेरी मां ने बीच-बचाव की कोशिश की तो निकिता ने उन्हें धक्का दे दिया। उनके और मेरे साथ मारपीट की। बयान में अतुल ने कहा था, शादी के पहले निकिता दिल्ली में काम करती थी। शादी के बाद निकिता ने अपना ट्रांसफर बंगलूरू करा लिया। बंगलूरू जाने तक दोनों के बीच संबंध अच्छे थे। लेकिन, नॉनवेज खाने को लेकर विवाद धीरे-धीरे बढ़ता गया। उसकी मां और भाई मुझसे और पैसे की मांग कर रहे थे। विवाद को लेकर निकिता के खिलाफ 2021 में ही एनसीआर दर्ज कराई थी। अतुल पर दर्ज हुए मुकदमों का विवरण एक नजर में मुकदमा संख्या न्यायालय मुकदमे की स्थिति  44/2022 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर 27 अप्रैल 2022 को मुकदमा वापस, 142/2022प्रधान ...
Read more