पुरानी पेंशन बहाली एवं निजीकरण के विरोध में धरना 21 मार्च को

जौनपुर।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के केंद्रीय आह्वान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के नेतृत्व में जनपद के कर्मचारी एवं शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली एवं निजीकरण के विरोध में दिनांक 21 मार्च 2023 को कलेक्ट्रेट परिसर जौनपुर में एक दिवसीय धरना करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जौनपुर के अध्यक्ष डॉ प्रदीप सिंह ने प्रेस को अवगत कराया कि एनपीएस हमारे लिए एक विनाशकारी योजना है और इसके खिलाफ लड़ना केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों का कर्तव्य है। निरंतर संघर्षों के माध्यम से हम केंद्र सरकार पर पीएफआरडीए का काला कानून निरस्त करने हेतु दबाव बना रहे हैं और सभी एनपीएस वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं।

श्री सिंह ने कहा कि एनपीएस योजना को बिना किसी सरकारी नियंत्रण हस्तक्षेप के शेयर बाजार की लाभ और हानि पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है जो 60 वर्ष तक नौकरी करने वालों के साथ घोर अन्याय है। पुरानी पेंशन योजना को पाप,रेवड़ी एवं अनर्थकारी राह पर चलने वाला बताने वाले माननीय जनप्रतिनिधि गण स्वयं इसे अपने गले में लटकाए घूम रहे हैं।अगर पुरानी पेंशन योजना गलत है तो विभेदकारी नीति बंद करते हुए सरकार को विधायिका न्यायपालिका सहित सभी को नई पेंशन योजना से आच्छादित कर देना चाहिए। हाल ही में राजस्थान,झारखंड, छत्तीसगढ़,पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने एनपीएस को वापस लेने के लिए आदेश और अधिसूचना जारी की है लेकिन पीएफआरडीए अधिनियम का बहाना बनाकर केंद्र राज्यों को एनपीएस में जमा पैसे देने से इंकार कर रहा है जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण एवं असंवैधानिक है। श्री सिंह ने पीएफआरडीए अधिनियम एवं एनपीएस को रद्द करने, सभी संविदा/आउटसोर्सिंग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, 08 वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किए जाने तथा बकाया सहित सभी डीए/डीआर जारी किए जाने की मांग को आवाज देने हेतु पूरे जनपद के कर्मचारियों एवं शिक्षकों से अंतरात्मा की आवाज पर 21 मार्च 2023 को कलेक्ट्रेट परिसर जौनपुर में शांतिपूर्ण धरने में सहभागिता की अपील किया।