यूपी सरकार ने चुनाव से पहले इन दस जिलों के डीएम और 14 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला

विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल होगा। हालांकि पहले डीजी व एडीजी समेत अन्य कई वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को जल्द नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। चार रेंज की कमान बदले जाने के बाद अब कुछ जोन में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी ओर जिलों में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। वहीं शन‍िवार को योगी सरकार ने दस डीएम और 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। शासन ने नीतीश कुमार को अयोध्या, संजय सिंह को फर्रुखाबाद, मानवेंद्र को बरेली, रविंद्र कुमार को झांसी, सीपी सिंह को बुलंदशहर, हर्षिता माथुर को कासगंज, सत्येंद्र कुमार को महाराजगंज, मनोज कुमार को महोबा, नेहा प्रकाश को श्रावस्ती और टीके शिबू को सोनभद्र का डीएम बनाया है। जबकि अयोध्‍या के डीएम अनुज कुमार झा और महाराजगंज के डीएम उज्ज्वल कुमार को प्रतीक्षा सूची में डाला गया है। वहीं सुधीर कुमार सिंह को SSP आगरा, अनुराग आर्य को आजमगढ़, आकाश तोमर को सहारनपुर, अनुराग वत्स को बाराबंकी, अंकुर अग्रवाल को चंदौली, जय प्रकाश सिंह को इटावा, दिनेश त्रिपाठी को उन्नाव, सुधीर कुमार सिंह को आगरा भेजा गया है।

दीपावली के बाद जिलों में तैनात कुछ अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जा सकता है। बीते दिनों आइपीएस अधिकारी रेणुका मिश्रा, बीके मौर्य, संदीप सालुंके व एसएन साबत एडीजी से डीजी के पद पर पदोन्नति पा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में डीजी स्तर के 14 व एडीजी स्तर के 48 अधिकारी तैनात हैं। डीजी पावर कारपोरेशन व डीजी मानवाधिकार के पद खाली हैं। जबकि डीजी फायर सर्विस आनन्द कुमार के पास डीजी कारागार, डीजी इंटेलीजेंस डीएस चौहान के पास डीजी विजिलेंस व डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड आरके विश्वकर्मा के पास डीजी ईओडब्ल्यू का अतिरिक्त प्रभार है। लोक शिकायत से एडीजी तनुजा श्रीवास्तव के हटने के बाद यहां एडीजी स्तर के दूसरे अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है। एंटी करप्शन से एडीजी जकी अहमद को हटाए जाने के बाद एडीजी आवास निगम हरिराम शर्मा को एडीजी एंटी करप्शन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके अनुरूप कई पदों डीजी व एडीजी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले जोन व जिला स्तर पर भी कई फेरबदल संभावित हैं। इसे लेकर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। वहीं डीजीपी मुख्यालय स्तर पर जिलों में लंबे समय से तैनात सिपाही, मुख्य आरक्षी, उपनिरीक्षक, निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक व अपर पुलिस उपाधीक्षकों को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है।