कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित, भर्ती उपचार में करेंगे सहयोग

 

जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव के

निर्देश के क्रम मेे नोवल कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं लाॅकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने आदि की व्यवस्था सुचारूरूप से संचालित कराने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार विभिन्न

कार्यों के लिए नोडल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी पूर्व से हीलगाई जा चुकी है।

मरीजों के समुचित उपचार प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाने हेतु विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजो एवं उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत कर व्यवस्था के संबंध में फीड बैक प्राप्त किये जाने के लिए प्रातः06ः00 बजे से अपरान्ह् 02ः00 बजे तक खण्ड शिक्षाधिकारी, सिकरारा राजीवयादव (8765959008), अपरान्ह् 02ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक खण्डशिक्षाधिकारी, मुफ्तीगंज संजय यादव (8765959002) रात्रि 10ः00 बजे से

प्रातः 06.00 बजे तक खण्ड शिक्षाधिकारी, शाहगंज राजीव यादव (8765959006)

की डियूटी लगायी है। उक्त अधिकारी अपने अधीनस्थ 02-02 शिक्षको को जिनकी

ड्यूटी मतगणना मे नही लगी है, को अपने साथ संबद्ध कर उक्त ड्यूटी में निम्नानुसार कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। इन अधिकारियों के द्वारा विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजो अथवा उनके परिवार के सदस्यों से बात-चीत कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मरीज को कोई परेशानी तो नही है। चिकित्सको द्वारा उनका समुचित इलाज किया जा रहा है या नही। आवश्यकता पड़ने पर आक्सीजन उपलब्ध हो रहा है अथवा नही। मरीज को आवश्यक दवा उपलब्ध हो रहा है या नही। इसके अतिरिक्त मरीज की अन्य कोई समस्या हो तो उसकी भी जानकारी प्राप्त किया जाय।

उक्त अधिकारी फीड बैक प्राप्त कर अस्पताल वार/ मरीजवार विवरण तैयार कर कन्ट्रोल रूम कें सह प्रभारी डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कुमार को अवलोकित करना सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 संक्रमण में महिला मरीजो एवं उनके परिवार के महिला सदस्यों से फीड बैक प्राप्त करने हेतु नायब तहसीलदार मछलीशहर नीना गौड़ (9454417128) को सहप्रभारी नामित किया जाता है। उक्त दोनों सहप्रभारी कन्ट्रोल रूम (महिला/पुरूष) प्राप्त समस्याओं का निराकरण तत्काल संबंधित प्रभारियों से कराना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 के संख्यांक-53 मे निहित प्रावधानों के अधीन होगा। जिसमें विचलन के लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार माने जायेंगे।