25 दिसम्बर की अर्ध रात्रि के बाद गांव की सत्ता सरकारी मशीनरी के हाथ, जाने चुनाव की तिथि

जौनपुर। लोकतंत्र की सबसे निचले स्तर की पंचायतों अब सरकारी मशीनरी के अधीन 25 दिसम्बर 20 की रात्रि से हो जायेगी। प्रदेश सरकार के शासनादेश की वजह से ऐसा होने जा रहा है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल रात 12 बजे से खत्म हो जाएगा। इसके बाद ग्राम प्रधान  पंचायतों को संचालित करने के लिए वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। प्रदेश के पंचायतीराज विभाग ने प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव होने तक नई व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम पंचायतों को सरकारी तंत्र के हवाले कर दिया है।

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल क्रमशः 25 दिसंबर, 14 जनवरी और 18 मार्च को समाप्त हो रहा है। 25 दिसंबर की आधी रात से ग्राम पंचायतें भंग हो जाएंगी। कोविड-19 के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए हैं। हलांकि निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है।  परिसीमन, आरक्षण समेत अन्य कई तकनीकी कारणों से इसके काम में देरी हो रही है। वार्डों का आरक्षण पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए जैसा कि उसकी घोषणा से संकेत मिलता है। 

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 दिसंबर से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी। हालांकि बोर्ड की परीक्षा होने और गांव के लोगों का फसल की कटाई आदि में व्यस्त होने के कारण चुनाव आगे बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रदेश में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य. क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव इस बार एक साथ होंगे। अभी तक की तैयारियां मार्च 2021 में चुनाव कराने की हैं।

पिछली बार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ हुए थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के चुनाव अलग से हुए थे। इस बार समय बचाने के लिए चारों पदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है।

पिछली बार क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों का आरक्षण चक्रानुक्रम में किया गया था जबकि ग्राम पंचायतों के आरक्षण की शून्य से शुरुआत हुई थी। इस बार आरक्षण का क्या फार्मूला होगा, यह जल्द ही तय हो जाएगा। चारों चरण का मतदान मार्च में होगा। कोशिश है कि 31 मार्च तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पंचायतराज विभाग की अभी तक की तैयारियों के मुताबिक फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।