सावधान : अब यूपी पुलिस पर चलेगी योगी की तलवार, होगी छुट्टी

लखनऊ: बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिग की जाएगी। जो पुलिस वाले स्क्रीनिंग में अनफिट पाए जाते हैं उन्हे जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा।

शासन सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारियां तेज कर दी गयी है। इसमें वही पुलिस कर्मी शामिल होगें जिनकी उम्र 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की हो चुकी हो। पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों, आईजी रेंज और एडीजी जोन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से को एक लिस्ट तैयार कर भेजने को कहा गया है। इस सूची में उन लोगों को शामिल ल किया जाएगा जो काम के मामले में ढीलेढाले हैं साथ ही उन पर अनिमतिताएं भी पाई गयी है। इस सूची में भ्रष्ट और नाकारा पुलिसकर्मियों का नाम शामिल होगा। यह वही पुलिस कर्मी होंगे जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर होगी और इनकी स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने दो साल पहले ही 50 साल और उससे अधिक उम्र के सुस्त और भ्रष्ट्र सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिये स्क्रीनिंग करने के आदेश दिये थें जिसके बाद कई विभागों में बिजली सिंचाई समेत कई अन्य विभागों के कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया था। इसे लेकर कर्मचारियों ने विरोध भी किया था। पर सरकार ने एक शासना देश का हवाला देकर सैकडो कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी।

पिछले साले जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की विभाग से छुट्टी की गयी थी, उनके अनुसार ऊर्जा विभाग में 169 अधिकारियों, गृह विभाग के 51 अधिकारियों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 37 अधिकारियों, राजस्व विभाग के 36 अधिकारियों, बेसिक शिक्षा के 26 अधिकारियों, पंचायतीराज के 25 अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी के 18 अधिकारियों, लेबर डिपार्टमेंट के 16 अधिकारियों, संस्थागत वित्त विभाग के 16 अधिकारियों, कामर्शियल टैक्स के 16 अधिकारियों, इंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट के 16 अधिकारियों, ग्राम्य विकास के 15 अधिकारियों, वन विभाग के 11 अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुकी है।

इस शासनादेश में निहित है कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी), नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए। उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है. ऐसे नोटिस की अवधि तीन माह होगी। अब तक इस आदेश में पुलिस विभाग पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी।