प्राइवेट अस्पतालों पर सीएम का शिकंजा शासन द्वारा निर्धारित फीस से अधिक ली तो होगी कार्यवाही

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा कसते हुए कहा है कि निजी चिकित्सालयों में इलाज के लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क न लिया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों तथा अन्य बीमारियों के मरीजों को घरों पर रहने की अनुमति न दी जाए।

अपने गृह जनपद गोरखपुर में रविवार को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, सड़कों के निर्माण, स्वच्छता और सेनेटाइजेशन के सम्बन्ध में बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टेस्टिंग और बेडों की संख्या बढ़ाने तथा कोरोना से बचाव की दिशा में प्रभावी कार्यवाही व जन जागरूकता लाने का निर्देश दिया और बीआरडी मेडिकल काॅलेज के बाल रोग चिकित्सा संस्थान में जल्द से जल्द कोविड अस्पताल चालू करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने सुपरस्पेशियलिटी भवन में ऑक्सीजन प्लान्ट एक्टिवेट कराकर 50 और बेडों की सुविधा जल्द शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री ने इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित मरीजों की नियमित निगरानी करने और रोज दो बार मरीज को फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त का निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति में गम्भीर लक्षण दिखाई दे, तो उसे तत्काल कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा मिल रही वहां घर-घर जांच करायी जाए और अधिक से अधिक काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए जिलाधिकारी व सीएमओ को रोज कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया तथा एसडीएम व सीओ को न्याय पंचायतवार क्षेत्रीय भ्रमण का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने ढ़ीले और जर्जर तार को ठीक करने, बांस बल्ली के सहारे लगे विद्युत केबिल को हटाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधी समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत बेहतर ढंग से कराया जाए। शहर में जल जमाव की स्थिति न हो, इसलिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने जल जमाव वाले क्षेत्रों का सर्वे कराकर एक सप्ताह के अन्दर कार्य योजना तैयार कर उसका प्रस्तुतिकरण करने के निर्देश गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को दिए।