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होली के अगले दिन 5 मार्च को दीवानी न्यायालय में रहेगा अवकाश

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जौनपुर। जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने जानकारी दी है कि होली पर्व के मद्देनजर 5 मार्च 2026 को जनपद न्यायालय एवं वाह्य न्यायालयों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। बताया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 13 जनवरी 2026 के अनुपालन में 15 जनवरी 2026 (मकर संक्रांति) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक चतुर्थ शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया जाना था। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, जौनपुर ने 26 फरवरी 2026 को प्रस्ताव पारित कर अवगत कराया कि 4 मार्च को होली का पर्व है तथा अगले दिन सार्वजनिक परिवहन सुचारु रूप से संचालित नहीं होते, जिससे अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को न्यायालय आने-जाने में कठिनाई होती है। संघ ने 15 जनवरी के अवकाश के एवज में 5 मार्च को अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया था। प्रस्ताव के आलोक में पूर्व घोषित 15 जनवरी 2026 के स्थानीय अवकाश के स्थान पर अब 5 मार्च 2026 को अवकाश रहेगा। साथ ही, 15 जनवरी के अवकाश के एवज में 23 मई 2026 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायिक कार्य दिवस घोषित किया गया है।

पोस्टर, रंगोली, क्विज, निबंध प्रतियोगिताओं में छात्रों की उत्साहपूर्ण सहभागिता

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विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन   जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) भौतिक विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न शैक्षणिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर ,  रंगोली ,  क्विज एवं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ,  जिनमें विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ,  नवाचार की भावना तथा विज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित करना था। पोस्टर एवं रंगोली प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ,  कृत्रिम बुद्धिमत्ता ,  पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास जैसे समसामयिक विषयों को सृजनात्मक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। क्विज प्रतियोगिता में छात्रों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी ज्ञान क्षमता और त्...

कुलपति प्रो. वंदना सिंह की अध्यक्षता में ईएलसी समीक्षा कार्यक्रम, शत-प्रतिशत मतदान का आह्वान

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पीयू में मतदाता जागरूकता की अलख कुलपति ने समारोह में  लोगों को दिलाई मतदाता शपथ  जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के महंत अवैद्यनाथ संगोष्ठी भवन में शुक्रवार को कुलपति प्रो. वंदना सिंह की अध्यक्षता में मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) की समीक्षा कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी राजकीय ,  अशासकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब को सक्रिय किए जाने तथा पात्र छात्र-छात्राओं को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए।   कार्यक्रम का स्वागत भाषण परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया इस अवसर पर कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने सभी प्राचार्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक महाविद्यालय में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन कर उसे निरंतर सक्रिय रखा जाए। उन्होंने कहा कि मतदान और मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ हैं तथा लोकतंत्र की सशक्तता के लिए सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। आगामी चुनावों में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना प्...

लोक अदालत,लैंगिक समानता के प्रति जागरूक होना जरूरी-सिविल जज

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  लोक अदालत व लैंगिक समानता पर जागरूकता संगोष्ठी जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर, दीवानी न्यायालय जौनपुर एवं मोहम्मद हसन पी.जी. कॉलेज, जौनपुर के संयुक्त तत्वावधान में लैंगिक समानता, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत तथा पीसीपीएनडीटी अधिनियम विषय पर एक दिवसीय जागरूकता संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में विधिक जागरूकता को सुदृढ़ करना, घटते बाल लिंगानुपात के प्रति चेतना विकसित करना तथा महिला एवं बालिका संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीवानी बार काउंसिल जौनपुर के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र यादव ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा, “लैंगिक समानता केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है, जिसे हम सभी को मिलकर सशक्त करना होगा।” मुख्य वक्ता के रूप में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर सुशील कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा, “राष्ट्रीय लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत न्याय को सरल, त्वरित और किफायती बनाती हैं, जिससे आमजन को न्याय सुलभ हो पाता ...

डीएम—एसपी ने जिला कारागार का किया निरीक्षण

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जौनपुर। जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र एवं पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह ने गुरूवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान बैरकों की सघन तलाशी ली गयी। जिलाधिकारी ने जेल अस्पताल जाकर भर्ती बंदियों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुये निर्देशित किया कि नियमित रूप से इनके स्वास्थ्य की जांच की जाय। पाकशाला में जाकर बन्दियों के भोजन, नाश्ता के गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुये निर्देश दिये गये कि बंदियों को निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाय। कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं/सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुये संबंधित जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की स्थिति सहित अन्य व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुये जेल परिसर की साफ-सफाई आदि के सम्बन्ध में जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस अवसर पर जेल अधीक्षक कुमार द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी गोल्डी गुप्ता आईपीएस सहित संबंधित अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का हुंकार, कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च

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  बीएसए कार्यालय पर धरना, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जौनपुर। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का गुस्सा गुरुवार को सड़कों पर फूट पड़ा। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) के बैनर तले जनपद के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत बीएसए कार्यालय परिसर में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। बाद में शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। धरना सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक नेताओं ने कहा कि जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों ने निर्धारित सभी अर्हताएं पूर्ण कर विधिवत नियुक्ति पाई थी, लेकिन एक सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सभी शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू किए जाने से व्यापक असंतोष फैल गया है। इससे हजारों शिक्षकों की सेवा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ल ने कहा कि सरकार 2017 में आरटीई एक्ट में किए गए संशोधन को निरस्त करते हुए अध्यादेश लाए और 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त करे। उन्होंने...

विद्यालय प्रबन्ध समिति अपने दायित्वों का करें समुचित निर्वहन: डा. पटेल

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जौनपुर। विद्यालय प्रबन्ध समिति (एसएमसी) को अपने कार्यों और दायित्वों के प्रति पूरी तरह जागरूक रहकर उनका समुचित निर्वहन करना चाहिए, ताकि विद्यालयों का संचालन, शैक्षिक गुणवत्ता और विकास कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न हो सकें। उक्त बातें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में आयोजित मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने आगे कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय और अभिभावकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। एसएमसी की सक्रिय भूमिका से विद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया कि वे अभिभावकों के साथ नियमित बैठक कर एक सक्रिय एवं जिम्मेदार समिति का गठन करें, जिससे विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बेहतर हो तथा शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान डीसी सामुदायिक शिक्षा सत्येन्द्र गुप्ता द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बुकें भेंट करके सम्मानित किया गया। प्रशिक्षक सुभाष तिवारी ने नई...